कृषि निवेश, एफपीओ सशक्तिकरण, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और संस्थागत ऋण प्रवाह पर हुई चर्चा
रायपुर, 19 नवंबर 2026। नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक), छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा गुरुवार को रायपुर में राज्य ग्रामीण विकास कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को गति देने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की रणनीतियों पर व्यापक चर्चा हुई।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नाबार्ड, छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक श्री दि क गवली ने की।
कॉन्क्लेव में राज्य शासन के विभिन्न विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी संस्थाओं, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और विभिन्न विकास संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान ग्रामीण विकास की प्राथमिकताओं, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों, ग्रामीण अवसंरचना, संस्थागत ऋण प्रवाह और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।
ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय जरूरी: सिद्धार्थ कोमल परदेशी
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने कहा कि राज्य में ग्रामीण विकास को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों, वित्तीय संस्थाओं और अन्य हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना आवश्यक है।
उन्होंने कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन, किसान उत्पादक संगठनों को सशक्त बनाने और ग्रामीण आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए सभी संबंधित संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है।
स्टेट फोकस पेपर के लिए उपयोगी होंगे कॉन्क्लेव के सुझाव: नाबार्ड
नाबार्ड छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक श्री दि क गवली ने कहा कि कॉन्क्लेव में विभिन्न विभागों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझाव राज्य की ग्रामीण विकास संबंधी रणनीतियों को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होंगे।
उन्होंने बताया कि कॉन्क्लेव से प्राप्त सुझाव आगामी वर्ष के स्टेट फोकस पेपर के निर्माण और ग्रामीण विकास की प्राथमिकताओं के निर्धारण में उपयोगी सिद्ध होंगे।
उन्होंने कहा कि नाबार्ड छत्तीसगढ़ में कृषि विकास, ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण, वित्तीय समावेशन, किसान उत्पादक संगठनों के संवर्धन और ग्रामीण आजीविका के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।
ग्रामीण विकास की चुनौतियों और संभावनाओं पर हुआ विचार-विमर्श
कॉन्क्लेव के माध्यम से विभिन्न विभागों, बैंकों, सहकारी संस्थाओं और विकास संगठनों को एक साझा मंच मिला, जहां राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों, विकास की संभावनाओं और वित्तीय जरूरतों पर विचार साझा किए गए।
कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए प्रभावी रणनीतियां तैयार करना और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया को गति देना रहा।


