नयी दिल्ली. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को ‘वोट चोरी’ को ‘‘सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी कृत्य’’ करार दिया और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) निर्वाचन आयोग पर कब्जा करके इस कृत्य को अंजाम देते हुए ‘आइडिया ऑफ इंडिया’ (भारत की अवधारणा) नष्ट कर रही है.
उन्होंने लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान वर्ष 2023 के निर्वाचन कानून का उल्लेख करते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर इस कानून में ‘‘पूर्वव्यापी प्रभाव’’ से संशोधन किया जाएगा तथा चुनाव आयुक्तों को कठघरे में लिया जाएगा. उनका यह भी कहना था कि वर्ष 2023 के इस कानून को बदलने की जरूरत है क्योंकि यह निर्वाचन आयुक्तों को ‘‘यह ताकत देता है कि वे जो चाहें करें’’. उन्होंने कहा कि इसकी चयन समिति से प्रधान न्यायाधीश को बाहर रखा गया है.
‘मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा-शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023’ के तहत तीन सदस्यीय चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव से एक महीने पहले सभी राजनीतिक दलों को मशीन से पढ़ने योग्य मतदाता सूची उपलब्ध कराई जानी चाहिए, मतदान के समय की सीसीटीवी फुटेज दी जानी चाहिए तथा ईवीएम संरचना के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए.
राहुल गांधी ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर निर्वाचन आयोग तथा दूसरी संस्थाओं पर कब्जा करने का आरोप भी लगाया. राहुल गांधी ने कहा, ‘‘हम सिर्फ सबसे बड़े लोकतंत्र नहीं हैं, बल्कि हम सबसे महान लोकतंत्र भी हैं.’’ उन्होंने आरोप लगाया कि इस महान देश को नष्ट किया जा रहा है और सब जानते हैं कि यह हो रहा है.
राहुल गांधी ने हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों में हेराफेरी का आरोप दोहराते हुए कहा, ‘‘सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी काम वोट चोरी है. इससे बड़ा राष्ट्र विरोधी काम कुछ नहीं है. जब आप वोट खत्म करते हैं तो देश के तानेबाने को नष्ट करते हैं, आप आधुनिक भारत को नष्ट करते हैं और ‘आइडिया ऑफ इंडिया’ को नष्ट करते हैं.’’ उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग यह राष्ट्र विरोधी कृत्य कर रहे हैं.
नेता प्रतिपक्ष ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, ‘‘मैं निर्वाचन आयुक्तों से कहना चाहता हूं कि उनकी यह धारणा हो सकती है कि यह कानून उन्हें बचाता है, लेकिन ंिचता न करें, हम (सत्ता में आने पर) कानून बदलेंगे और वह भी पूर्वव्यापी प्रभाव से ऐसा करेंगे तथा आप तक पहुंचेंगे.’’ राहुल गांधी ने कहा, ‘‘मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयोग को नियंत्रित करने का परिणाम क्या है? चुनाव कार्यक्रमों की एक ऐसी सूची है जो प्रधानमंत्री के लिए तैयार की गई है. एक ब्राजीलियाई महिला है जिसका नाम हरियाणा की मतदाता सूची में 22 बार है. और इतना ही नहीं, एक महिला ऐसी भी है जिसका नाम हरियाणा के एक निर्वाचन क्षेत्र में 200 से अधिक बार सामने आया है.’’ उन्होंने दावा किया, ‘‘मैंने बिना किसी संदेह के यह साबित कर दिया है कि हरियाणा में चुनाव चोरी किया गया था और वोट चोरी निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई थी.’’ कांग्रेस नेता ने जब ब्राजीलियाई मॉडल का उल्लेख किया तो कुछ कांग्रेस सांसद एक महिला के पोस्टर दिखाने लगे, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने आपत्ति जताई और कहा कि इस तरह से सदन नहीं चल सकता.
उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि वह अपने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए कहें. राहुल गांधी ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भी सवाल किए.
उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा क्यों है कि बिहार में एसआईआर के बाद मतदाता सूची में 1.2 लाख ‘डुप्लिकेट’ वोटर की तस्वीरें मौजूद हैं? यदि आपने मतदाता सूची साफ-सुथरी कर दी है, तो बिहार में 1.2 लाख ‘डुप्लिकेट’ वोटर क्यों हैं?’’ कांग्रेस नेता ने दावा किया कि निर्वाचन आयोग के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है.
राहुल गांधी ने यह दावा भी किया कि आरएसएस के ‘प्रोजेक्ट’ के तहत विभिन्न संस्थाओं और निर्वाचन आयोग पर कब्जा किया गया.
उन्होंने कहा, ‘‘30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की छाती में तीन गोलियां लगीं…लेकिन प्रोजेक्ट यहीं ख़त्म नहीं हुआ. सब कुछ, सारी संस्थाएं वोट से आकार लेती हैं, तो जाहिर है कि आरएसएस को वोट से निकली सभी संस्थाओं पर कब्ज़ा करना था.’’ कांग्रेस नेता ने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद इस ‘प्रोजेक्ट’ का अगला कदम भारत के संस्थागत ढांचे पर पूर्ण कब्ज़ा करना था.
उन्होंने दावा किया कि विश्वविद्यालयों, जांच एजेंसियों और निर्वाचन आयोग पर कब्जा कर लिया गया है.
आरएसएस के ‘प्रोजेक्ट’ के तहत संस्थाओं और निर्वाचन आयोग पर किया गया कब्जा: राहुल गांधी
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के ‘प्रोजेक्ट’ के तहत विभिन्न संस्थाओं और निर्वाचन आयोग पर कब्जा किया गया. उन्होंने लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा में भाग लेते हुए सवाल किया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति वाली चयन समिति में प्रधान न्यायाधीश को शामिल क्यों नहीं किया गया? उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार ने दिसंबर 2023 में कानून बदल दिया ताकि किसी चुनाव आयुक्त को उसके फैसलों के लिए दंडित नहीं किया जा सके. उन्होंने दावा किया कि इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया.
राहुल गांधी ने कहा कि अगर वोट का ही मतलब नहीं रह जाएगा तो लोकसभा, विधानसभा या पंचायत, किसी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा. कांग्रेस नेता ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद इनके ‘प्रोजेक्ट’ का अगला हिस्सा भारत के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने का था.
उन्होंने दावा किया, ‘‘आरएसएस ने एक-एक करके संस्थाओं पर कब्जा शुरू कर दिया. सब लोग जानते हैं कि विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति कैसे होती है.’’ राहुल गांधी के इस दावे पर सत्तापक्ष की तरफ से आपत्ति जताई गई. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को निर्धारित विषय पर बोलना चाहिए.
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि यह विषय वोट से जुड़ा है और वह इसी आधार पर अपनी भूमिका बना रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद जांच एजेंसियों पर कब्जा करने का लक्ष्य था. उन्होंने दावा किया कि निर्वाचन आयोग पर कब्जा किया गया है. नेता प्रतिपक्ष ने यह आरोप भी लगाया कि निर्वाचन आयोग सत्तापक्ष में बैठे लोगों के साथ मिलीभगत करके फैसले कर रहा है और किसी भी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के अनुसार प्रचार के लिए लंबी अवधि रखी जाती है. उन्होंने सत्तापक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यह वर्ण व्यवस्था में यकीन करते हैं और इस क्रम में खुद को सबसे ऊपर मानते हैं. राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि देश 1.5 अरब लोगों का तानाबाना है जो वोट के माध्यम से बुना हुआ है.
