रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के सुदूर और दुर्गम पहाड़ियों पर बसे ग्राम दलदली पहुँचे. आदिवासी और विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बैगा बहुल्य इस अंतिम सीमावर्ती गांव में मुख्यमंत्री साय के आगमन की खबर फैलते ही दलदली सहित समीपस्थ ग्रामों के ग्रामीणों में उत्साह की लहर दौड़ गई.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ महतारी एवं माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर समाधान शिविर का विधिवत शुभारंभ किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने समाधान शिविर में बड़ी सादगी और आत्मीयता के साथ ग्रामीणों से मुलाकात की और ऐतिहासिक घोषणाएं कीं. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि दलदली सहित पूरे वनांचल क्षेत्र में पीने के पानी की बड़ी समस्या का अब स्थायी समाधान होगा. स्थानीय कनई नदी से पेयजल लाकर हर घर तक पहुँचाया जाएगा. उन्होंने कहा कि पेयजल संकट दूर करने के लिए सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है. उन्होंने कहा कि कबीरधाम जिले में छीरपानी जलाशय से कुसुमघटा जल प्रदाय योजना के तहत 123 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे 66 ग्रामों में जलापूर्ति होगी. वहीं रामपुर-ठाठापुर-दशरंगपुर- सूतियापाठ जल प्रदाय योजना के लिए 78 करोड़ 45 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे 54 ग्रामों को राहत मिलेगी.
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के तहत हमारी सरकार ने हर वादा पूरा किया है. मैंने मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले कैबिनेट की बैठक में राज्य के 18 लाख परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास की स्वीकृति दी. किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी का निर्णय लिया. मोदी जी की गारंटी को पूरा करते हुए राज्य के किसानों को दो वर्ष का बकाया बोनस भी दिया गया. महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं को सीधा लाभ पहुँचाया गया. तेंदूपत्ता संग्रहकों के मानक बोरे की दर बढ़ाकर 5500 रुपये की गई.
श्रीरामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना शुरू की गई और 22 हजार हितग्राहियों को लाभ मिला. मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना को पुनः प्रारंभ किया गया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही महतारी वंदन योजना के तहत वंचित पात्र हितग्राहियों के लिए फार्म भराने का काम करेगी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के फेस-2 के तहत सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है. उन्होंने ग्रामीणों से आग्रह किया कि इस सर्वे को बहुत गंभीरता से लें और अपना नाम अवश्य शामिल कराएं. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सभी पात्र व्यक्तियों को पक्का आवास दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने समाधान शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना, महतारी वंदन योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना और मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक भी लिया.
समाधान शिविर को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख नए आवासों की स्वीकृति दी है. उन्होंने कहा कि इन आवासों के लिए हमने सड़क पर लंबी लड़ाई लड़ी है और आज इस संघर्ष का सुखद परिणाम छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में नजर आने लगा है.
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने जानकारी दी कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही अंबिकापुर प्रवास पर आ रहे हैं और इस अवसर पर प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और भी बड़ी सौगात मिलेगी. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द प्रदेश के वे पात्र हितग्राही, जो अब तक योजना से वंचित रह गए थे, उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा.
