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नगरी क्षेत्र में राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त कार्रवाई, 614 कट्टा धान जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई

रायपुर
      
छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने तथा अवैध धान के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र में राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने चार अलग-अलग प्रतिष्ठानों में छापामार कार्रवाई करते हुए 614 कट्टा धान जब्त किया है। जब्त धान की कुल मात्रा 245.60 क्विंटल है। जांच में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध मंडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है।
         
कलेक्टर के निर्देशानुसार संयुक्त जांच दल ने नगरी क्षेत्र के विभिन्न धान भंडारण स्थलों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गोदामों में उपलब्ध धान की मात्रा, भंडारण संबंधी दस्तावेजों और अभिलेखों का मिलान किया गया। जांच में निर्धारित नियमों के अनुरूप दस्तावेज नहीं पाए जाने तथा भंडारण संबंधी अनियमितताएं सामने आने पर धान जब्ती की कार्रवाई की गई।
         
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जांच दल ने बेलरगांव स्थित भानुराम साहू के गोदाम से 81 कट्टा अर्थात 32.40 क्विंटल धान जब्त किया। इसी प्रकार गट्टासिल्ली स्थित एसके फूड्स मिल के गोदाम से 233 कट्टा यानी 93.20 क्विंटल तथा सफीका धान कुटाई केंद्र के गोदाम से 140 कट्टा अर्थात 56 क्विंटल धान जब्त किया गया।वहीं गेदरा स्थित रजा राइस इंडस्ट्रीज के गोदाम से 160 कट्टा यानी 64 क्विंटल धान जब्त किया गया।
        
इस प्रकार चारों प्रतिष्ठानों से कुल 614 कट्टा धान जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। जब्त धान को विधिवत संबंधित प्रतिष्ठानों के संचालकों की सुपुर्दगी में रखा गया है। कार्रवाई से संबंधित प्रतिष्ठानों में भानुराम साहू, आसिफ मेमन, जावेद मेमन एवं जमीला बानो के नाम शामिल हैं।

धान खरीदी में अनियमितताओं पर रोक लगाने सतत निगरानी
       
जिला प्रशासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान अवैध भंडारण, अनधिकृत परिवहन और बिचौलियों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। धान उपार्जन केंद्रों के साथ-साथ राइस मिलों, गोदामों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में भी जांच अभियान संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अनधिकृत धान को समर्थन मूल्य की खरीदी व्यवस्था में खपाने की कोशिशों को रोकना तथा वास्तविक किसानों को शासन की योजना का लाभ सुनिश्चित करना है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी से संबंधित किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा अवैध गतिविधि पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग के संयुक्त जांच दलों द्वारा आगे भी निरीक्षण और निगरानी का सिलसिला जारी रहेगा, ताकि धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी एवं किसान हितैषी बनी रहे।

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