रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 10 करोड़ 90 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे, जिसमें 1 जून से 15 जून तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए गोबर के एवज में 2.95 करोड़ रूपए भुगतान, गौठान समितियों को 4.79 करोड़ और महिला समूहों को 3.16 करोड़ रूपए की लाभांश राशि शामिल हैं। गोधन न्याय योजना अंतर्गत अब तक हितग्राहियों को 272 करोड़ 20 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। 16 जून को 10.90 करोड़ के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 283 करोड़ 10 लाख रूपए हो जाएगा।
यहां यह उल्लेखनीय है कि भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के चलते मुख्यमंत्री श्री बघेल ने जिला मुख्यालय कांकेर से बीते 5 जून को गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 45वीं किस्त के रूप में 15.37 करोड़ रूपए की राशि जारी की थी। 10 दिन बाद गोधन न्याय की 46वीं किस्त की राशि के रूप में 10.90 करोड़ रूपए का भुगतान मुख्यमंत्री की अपने वायदे के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है। सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले के राजपुर प्रवास के दौरान भी मुख्यमंत्री ने 5 मई 2022 को गोधन न्याय योजना की राशि हितग्राहियों के खाते में ऑनलाइन जारी की थी।
गोधन न्याय योजना देश-दुनिया की इकलौती ऐसी योजना है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में 2 रूपए किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। गौठानों में 31 मई तक खरीदे गए गोबर के एवज में गोबर बेचने वाले ग्रामीणों को 144.11 करोड़ रूपए का भुगतान भी किया जा चुका है।
16 जून को गोबर विक्रेताओं को 2.95 करोड़ रूपए का भुगतान होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 147.06 करोड़ रूपए हो जाएगा। गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को अब तक 128.09 करोड़ रूपए राशि की भुगतान किया जा चुका है। 16 जून को गौठान समितियों को 4.79 करोड़ तथा स्व-सहायता समूह को 3.16 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 136.04 करोड़ रूपए हो जाएगा।
